जनकपुरधाम, १४ साउन । नेपालमा मानव बेचबिखन अब एक सामान्य अपराध नभएर विकराल सामाजिक संकटको रूप लिन थालेको छ। पछिल्ला तथ्यांकअनुसार, हरेक महिनामा सयौं नेपाली नागरिकहरू विशेष गरी महिला, बालिका तथा गरिब समुदायका सदस्यहरू तस्करीमा पर्ने गरेको अनुमान छ। तर यस्तो भयावह अपराध विरुद्ध राज्यबाट आवश्यक पहल र सजगता अझै अपूरो देखिन्छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बुधबार जनकपुरधाममा आयोजना गरेको ‘मानव बेचबिखन विरुद्धको राष्ट्रिय प्रतिवेदन परामर्श कार्यक्रम’ मा सहभागी वक्ताहरूले राज्यका तीनै तहको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाए। उनीहरूको भनाइमा, मानव बेचबिखन अब केवल सीमावर्ती समस्या नभएर सम्पूर्ण सामाजिक संरचनामा गहिरो रूपमा जरा गाडेको अपराध हो।
तस्करीको शैली फेरिंदै
कार्यक्रममा मधेश प्रदेशका डिआईजी उमा प्रसाद चतुर्वेदीले बताएअनुसार मानव तस्करी अहिले धार्मिक स्थल घुमाउने, उपचार गराउने वा रोजगारी दिने नाममा गरिन्छ। उनले भने, “दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चेन्नईजस्ता भारतीय सहरमा नेपाली नागरिकहरूलाई बेचेको पुष्टि भएका कैयौं घटना छन्।”
उनको भनाइमा, मानव तस्करीको श्रृंखला गाउँदेखि शहरसम्म फैलिएको छ। ट्राभल एजेन्सी, बस सेवा, होटल र सीमा नाका यसमा संलग्न छन्। नेपाल–भारत सीमामा चल्ने ४२ वटा नाइट बसमार्फत समेत तस्करी हुने गरेको उदाहरण दिँदै उनले यस्ता गतिविधिमा निगरानी तथा नियमनको आवश्यकता औंल्याए।
डिआईजी चतुर्वेदीले लागुऔषध तस्करीका लागि भैरहवा नाका उच्च जोखिमयुक्त रहेको उल्लेख गर्दै वैदेशिक रोजगारीको नाममा पनि मानव बेचबिखन बढिरहेको चेतावनी दिए। “मानव बेचबिखनसम्बन्धी कानुनलाई अहिलेको आवश्यकता अनुसार पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ,” उनले स्पष्ट पारे।
संसदीय चासो र सरकारी भूमिका
कार्यक्रमकी प्रमुख अतिथि तथा संघीय सांसद रुपा यादवले मानव बेचबिखनलाई ‘समाजको गम्भीर विकृति’ भन्दै यसविरुद्ध मधेश प्रदेश सरकारले कानुनी संरचना निर्माणमा अग्रसरता लिनुपर्ने बताइन्।
उनले भनिन्, “मानव बेचबिखनको अन्त्य शिक्षा, रोजगार र आर्थिक सशक्तिकरणबाट मात्र सम्भव छ। प्रदेश सरकारले यस अभियानमा सबै सरोकारवालासँग सहकार्य गर्न तयार छ।”
गाउँदेखि गल्फसम्मः बेचबिखनको प्रवृत्ति
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका उपसचिव लोकनाथ बास्तौलाले तयार पारिँदै गरेको राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा मधेश, कोशी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट सुझाव संकलन गरिने जानकारी दिए।
त्यस्तै, धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर आचार्यले वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने तस्करीबारे चासो प्रकट गरे। “पछिल्लो एक वर्षमा मात्र धनुषाबाट ५१ हजार पासपोर्ट जारी भएका छन्,” उनले भने। पछिल्ला तीन वर्षमा मानव बेचबिखनसम्बन्धी १० वटा उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका र ती सबै मुद्दा फच्र्यौट भइसकेको जानकारीसमेत उनले दिए।
“खुला सीमाका कारण तस्करीको जोखिम झनै बढेको छ,” प्रजिअ आचार्यले थपे। उनले पीडितको उद्धारका लागि भारतको सुरक्षानिकायसँग अनौपचारिक समन्वय गर्नुपरेको बताउँदै नेपाल–भारतबीच दुईदेशीय सुपुर्दगी सन्धी आवश्यक भएकोमा जोड दिए।
संगठित अपराध र प्रविधिको प्रयोग
कार्यक्रमका अर्का वक्ता, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव राजन नेपालका अनुसार मानव बेचबिखन अब संगठित अपराधमा परिणत भइसकेको छ। उनले बहु–संस्थागत समन्वयबिना यसको नियन्त्रण सम्भव नरहेको बताए।
प्रदेश सभाका सचिव विमल प्रसाद बरालले तस्करीको जरो गरिबी, अशिक्षा र बेरोजगारी भएको भन्दै गाउँ–गाउँमा जनचेतना र स्वरोजगारका कार्यक्रम आवश्यक रहेको धारणा राखे।
त्यस्तै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारी खरेलले मानव तस्करी प्रविधिमा अब्बल हुँदै थप जटिल बन्दै गएको उल्लेख गरे। “अब अपराधीहरू डिजिटल माध्यममार्फत सञ्जाल विस्तार गरिरहेका छन्,” उनले भने।
उनको निष्कर्ष थियो, “संघीय सरकार एक्लैले यो अपराध नियन्त्रण गर्न सक्दैन। प्रदेश र स्थानीय तहको सक्रियता, नीति निर्माण र कानुनी संयन्त्र आवश्यक छ।”
कार्यक्रमका अधिकांश वक्ताहरूको साझा धारणा थियो—मानव बेचबिखन रोक्न वर्तमान कानुन, नीति र कार्यक्रमहरू पर्याप्त देखिए तापनि कार्यान्वयनको कमजोरी गम्भीर समस्या हो। कानुनी संरचना सुदृढ गर्नुका साथै पीडितलाई पुनस्र्थापना, संरक्षण र न्यायमा सहज पहुँच दिन सक्ने व्यवहारिक पहल आजको आवश्यकता हो।
